6 साल से अधूरे पड़े हैं PM आवास योजना के मकान, पाई-पाई जोड़कर दिए थे पैसे; फिर भी बेघर हैं 116 परिवार

सिवनी शहर के रहने वाले 116 गरीब परिवार इन्हीं मकानों में रहने की हसरत पाले हुए हैं. कोई ऑटो चलाकर परिवार पालता है तो कोई सब्ज़ी बेचकर गुज़ारा करता है, इनके लिए पीएम आवास के एक सपने की तरह बनकर रह गया है. ये काम बीते विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हुआ और अब फिर चुनाव आ गए हैं लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है.

ऐसी हुई मकानों की हालत
किसी मकान में दीवार है तो प्लास्टर नहीं और कहीं बनी हुई दीवार टूट गई है तो कहीं सिर्फ़ छत ढाल दी गई है और दीवारों का पता ही नहीं, फिर खिड़की-दरवाज़ों की उम्मीद करना ही बेमानी है. ना इलेक्ट्रिक फिटिंग हुई और ना ही सेनेटरी फिटिंग, अधूरे मकानों के अंदर मलबा इस तरह बिखरा है कि यहां चलना ही मुश्किल है. खेतों में बने इन मकानों तक पहुंचने का पक्का रास्ता भी नहीं है. अब तो मकानों के आसपास पेड़ पौधे इस तरह बढ़ गए हैं कि कहीं-कहीं तो मकानों की सिर्फ झलक ही दिखाई देती है.

एडवांस लिया, लेकिन मकान नहीं दिया
साल 2018 में शहर के 116 गरीब परिवारों को पीएम आवास देने का ऐलान किया गया, शहर से लगे कंडीपार गांव में गुजरात की एक कंपनी को ठेका मिला, कंपनी ने काम शुरू किया और छत की ढलाई के बदले में 5 करोड़ का पेमेंट लिया, इसके बाद कंपनी ने आगे का काम करने के लिए 3 करोड़ का एडवांस पेमेंट लिया लेकिन काम पूरा नहीं किया. अभी हाल ही में कंपनी ने ब्याज़ समेत एडवांस पेमेंट की रक़म नगर पालिका को वापस की और दोबारा टेंडर किए गए, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ.

पाई-पाई जोड़कर दिए थे पैसे
40 साल के विजय डेहरिया ऑटो चलाकर परिवार पालते हैं, 5 साल पहले पत्नी के गहने गिरवी रखकर 20 हज़ार रुपये नगर पालिका में जमा कराए थे. अभी 6 साल हो गए अभी तक मकान नहीं मिला.ऐसी ही कहानी ऑटो चलाने वाले दिलीप कुल्हाड़े की है, जिनका नाम 116 लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर है. पहली किश्त जमा करा चुके हैं, लेकिन अब तक मकान नहीं बना. 55 साल की पुष्पा विश्वकर्मा ने इस उम्मीद में 20 हज़ार जमा कराए कि जल्द ही अपने मकान की मालकिन बन जायेंगी लेकिन अब भी शहर से दूर एक किराए के मकान में रह रही हैं.

दोबारा टेंडर दिया
सिवनी नगर पालिका के सीएमओ राम कुमार कुर्वेती का कहना है कि इस संबंध में अभी नया ठेका हुआ है, पूर्व में जो ठेका था वो निरस्त कर दिया गया है, दोबारा टेंडर करने पर राधिका इंजीनियरिंग को मिला है उसे वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, कब किसने काम क्यों छोड़ा वो टेक्निकल मामला है उसकी समीक्षा करना पड़ेगा, एक साल और लगेगा अभी आवास देने में, उनसे अभी 20-20 हज़ार लिया गया है.

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