सतना: किसान नेता राकेश टिकैत बोले- एमएसपी चाहिए तो देश में बड़े आंदोलन की जरूरत

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Satna: Farmer leader Rakesh Tikait said - If MSP is needed, then there is a need for a big movement in the country.
Satna: Farmer leader Rakesh Tikait said - If MSP is needed, then there is a need for a big movement in the country.
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Satna news:  मध्यप्रदेश के सतना जिले में  किसान नेता राकेश टिकैत ने कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कहा है, कि एमएसपी चाहिए तो देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है. अगर किसानों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए तो दिल्ली से भी बड़ा एक आंदोलन चाहिए. टिकैत बोले हमने एमएसपी कमेटी की मांग नहीं बल्कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग की है. और इस बयान के बाद उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि किसान महापंचायत आने वाले समय में एक और बड़ा आंदोलन कर सकती है. 

जानकारी के मुताबिक सतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही. उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए तो दिल्ली से भी बड़ा एक आंदोलन चाहिए. टिकैत ने कहा कि यही वजह है कि वो सतना आए हैं. वो चाहते हैं कि यहां के लोग भी इकट्ठा हों और अपनी बात अधिकारी-सरकार के सामने रखें. उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर 20 मार्च को दिल्ली में महापंचायत हुई. 2 साल बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी बात हुई. हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून चाहिए.

मध्यप्रदेश की मंडिया बिकने की कगार पर
 टिकैत ने कहा कि अगर कानून बन जाएगा तो व्यापारी सस्ते में नहीं खरीदेगा. सरकार को जितना खरीदना है खरीद कर ले लेकिन व्यापारी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा यह कानून बना दो आप. किसान नेता ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश की 182 मंडियां बिकने की कगार पर हैं. मंडियों के अंदर की जमीनें या तो बेचने की तैयारी है या फिर लीज पर दी जाएंगी. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इससे किसान आबाद हो जाएगा. टिकैत ने रेलवे के भूमि अधिग्रहण के एवज में दिए जाने वाले 5 लाख रुपए मुआवजा बढ़ाने की बात भी कही.

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सरकार कमेटी को भंग करे और MSP कानून लाए
केंद्र सरकार ने एमएसपी पर सुझाव के लिए 29 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था. लेकिन किसान संगठन इस कमेटी से संतुष्ट नहीं हैं. किसानों की मांग है कि सरकार कमेटी को भंग करे और MSP पर कानून लाए. इसी मांग को लेकर अब किसानों ने एक बार फिर दिल्ली का रुख किया है. संयुक्त किसान मोर्च संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पर सुझाव के लिए बनी समिति को भंग करने की मांग की है. किसानों का आरोप है कि यह उनकी मांगों के विपरीत है. 

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