पीएम मोदी और सीएम शिवराज के लिए जनता से लिखवाए जा रहें “धन्यवाद कार्ड”, सीईओ के आदेश पर बवाल, जानें

जानकारी के मुताबिक हरदा जिला पंचायत सीईओ रोहित सिसोनिया ने एक पत्र जारी कर 21 विभागों को पोस्टकार्ड लिखवाने के आदेश दिए हैं. आदेश में सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देने के लिए पोस्टकार्ड लिखवाए जा रहे हैं. अब सीईओ के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं.

जिला पंचायत सीईओ का आदेश
पूरे प्रदेश की ही तरह हरदा जिले में विकास यात्रा जारी है. यात्रा के दौरान पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास दिए गए हैं. ऐसे में हितग्राहियों से जिले के 21 विभागों के कर्मचारी पोस्टकार्ड लिखवा रहे हैं. जिला पंचायत सीईओ रोहित सीसोनिया ने 15 फरवरी को एक लिखित आदेश जारी कर विभागों को 1 लाख  41 हजार पोस्टकार्ड लिखवाने का टारगेट दिया है. इस लिखित आदेश में 12 फरवरी को आयोजित सीएम शिवराज की वीडियो कान्फ्रेसिंग का हवाला दिया गया है. पोस्टकार्ड लिखवाने के लिए पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पार्षद, सरपंच जुटे हुए हैं. इस संबंध में जब जिला सीईओ से बात की गई तो उन्होंने  बताया  कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है. जिसके बाद हितग्राही अपने मन की बात प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं. उसमें प्रशासन तो केवल माध्यम का काम कर रहा है. जिससे हितग्राहियों की बात पहुंचने में आसानी हो सके.

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सभी विभागों को अलग अलग टारगेट
जिला पंचायत हरदा ने 1 लाख 41 हजार 500 पोस्टकार्ड लिखवाने का टारगेट 21 विभागों को दिया  है. इसमें सबसे ज्यादा 45 हजार कार्ड पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को लिखवाना हैं. जिले की तीनों जनपद पंचायतों को 15-15 हजार पोस्टकार्ड का लक्ष्य दिया है. इसके अलावा राजस्व विभाग को 18 हजार, नगरपालिका, महिला बाल विकास, कृषि विभाग को 10-10 हजार लिखवाना है. सभी अन्य विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद करने के लिए हितग्राहियों को लिखे गए पोस्टकार्ड की हैंडराइटिंग एक जैसी होने की खबरें भी सामने आ रही है.

कांग्रेस ने जताई आपत्ति 
जिला पंचायत सीईओ के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. जिला कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य गार्गव ने कहा आज भी जिले में कई लोग हैं. जिन्हे योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. जो आज भी अपने हक के लिए भटक रहें हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. हमारी मांग है कि बजाय पोस्टकार्ड लिखवाने के वंचित हितग्राहियों पर ध्यान दिया जाए.

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