Kisan Andolan IN Madhya Pradesh: भोपाल में कर्नाटक के किसानों को रोकने का मुद्दा गरमाया हुआ है. इस बीच श्योपुर (sheopur) में किसानों की गिरफ्तारी के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है. किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल (Babu Jandel) के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन (Protest) किया. इस दौरान कांग्रेस विधायक ने केंद्र और राज्य सरकार को तानाशाह बताया और रिहाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली.
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देशभर के किसानों को दिल्ली कूच करने और आंदोलन में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करना किसान नेताओं को भारी पड़ गया. श्योपुर पुलिस ने इन 6 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मामला गरमा गया. रविवार को पुलिस द्वारा 6 किसान नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद, सोमवार को स्थानीय कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे सैकड़ो किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और किसानों को रिहा करने की मांग की.
कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे किसान
पहले से अलर्ट जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर रखा था. इस बीच सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे और प्रदर्शन किया. करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान अफसरों द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों को आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया, इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा गया. प्रदर्शन में शामिल विधायक जंडेल ने गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को तत्काल रिहा किए जाने की मांग प्रशासन से की.
उग्र प्रदर्शन की चेतावनी
विधायक जंडेल ने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं है. अगर जायज मांगें नहीं मानी जाएंगी, तो किसानों के पास आंदोलन के अलावा कोई चारा भी नहीं है. कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का यह भी कहना है कि किसान अपनी जायज मांगों के लिए लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को पूरा करने के बजाय तानाशाही रवैया अपना रही है. जिले के किसानों को जेल में भिजवाया गया है, यह गलत है. हम इसका विरोध करते हैं, और उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, अन्यथा मामले को मैं विधानसभा में उठाऊंगा साथ ही हजारों लोगों के साथ यहां भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.
वहीं इस मामले में श्योपुर के डिप्टी कलेक्टर संजय जैन का कहना है कि किसानों ने विधायक के साथ कल गिरफ्तार किए गए किसानों को मुक्त करने की मांग का एक ज्ञापन दिया गया है, मामले की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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