MP News: CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, प्रदेश भर के चेक पोस्ट आज से बंद, क्यों लिया ये फैसला?

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल में एक बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है. इस बैठक के बाद सीएम मोहन ने प्रदेश अब चेक पोस्टों को बंद करने के निर्देश दिए हैं.

Madhya Praddesh CM Mohan Yadav (Photo: Hindustan Times)
Madhya Praddesh CM Mohan Yadav (Photo: Hindustan Times)

एमपी तक

30 Jun 2024 (अपडेटेड: 01 Jul 2024, 11:19 AM)

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CM Mohan Yadav Direction: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल में एक बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है. इस बैठक के बाद सीएम मोहन ने प्रदेश के सभी चेक पोस्ट एक जुलाई यानि आज से बंद करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों को चेक पोस्ट बंद करने से संबंधित निर्देश जारी किए हैं. 

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जानकारी के मुताबिक, परिवहन के क्षेत्र में भी सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं. इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं. चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है. 

आदेश केा लेकर क्या बोले सीएम मोहन?

सीएम मोहन यादव ने कहा "कल 1 जुलाई से जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, सारे चेक पोस्ट पर हमने जिला प्रशासन के साथ तालमेल करके इसके साथ ही जबरन वसूली की शिकायतों को देखते हुए साफ सुथरे ठंग से जो RTO का मूल काम है, उनको करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं. इसके लिए पूरे प्रदेश से परिवहन चेक पोस्ट हटाई जाएगी.

भारी वाहनों के संचालकों को नहीं होगी परेशानी: सीएम

सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है. इसी के चलते अब यदि परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर एक्शन लिया जाएगा. राज्य शासन शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करेगी. नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी. शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं.

प्रदेश में गुजरात पैटर्न लागू

कल से शुरू हो रही इस नई व्यवस्था में कुल 45 चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे. जिनमें 211 से अधिक होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे. उन्हें नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है. प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा. 

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