mp budget 2023-24: मध्यप्रदेश सरकार सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करेगी. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट से पढ़कर बजट भाषण देंगे. टैबलेट की मदद से बजट पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा. शिवराज सरकार का ये चौथा और अंतिम बजट होगा. इसके बाद नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. इसलिए ये बजट शिवराज सरकार का आखिरी बजट बोला जा रहा है. सुबह 9 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा घर से पूजा करके निकले. विधानसभा जाने से पहले वित्त मंत्री ने प्रदेश की सुख-शांति की मनोकामना की. इसके बाद उनकी पत्नी ने उनका तिलक किया और फिर बजट प्रस्तुत करने वाला बैग उनको थमाया. जिसमें बजट प्रस्तुत करने के लिए टैबलेट और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे.
मध्यप्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बजट को टैबलेट पर पढ़कर वित्त मंत्री सुनाएंगे और विधानसभा सदस्यों को भी बजट को पढ़ने और सुनने के लिए टैबलेट दिए जाएंगे. पहली बार मध्यप्रदेश सरकार का बजट पूरी तरह से पेपरलैस होने जा रहा है. मीडिया को भी बजट की प्रति पेनड्राइव के जरिए ही दी जाएगी. सूत्रों के अनुसार इस बार का बजट 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए का अनुमानित हो सकता है.
वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. जिसे बढ़ाकर अब 3.20 लाख करोड़ रुपए करने का अनुमान लगाया जा रहा है. सुबह 9.30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में एक कैबिनेट बैठक भी बजट को लेकर होगी. जिसमें बजट भाषण को एप्रूवल कैबिनेट की तरफ से दिया जाएगा.
23 साल में 20 गुना बढ़ गया मध्यप्रदेश का बजट
वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश सरकार ने 16 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. आज 23 साल बाद मध्यप्रदेश सरकार लगभग 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर सकती है. इस प्रकार बीते 23 सालों में मध्यप्रदेश के बजट में 20 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है. इस दौरान मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर अब एक लाख 40 हजार रुपए तक हो चुकी है. बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस बार का बजट लगभग हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बीजेपी का दावा है कि इस बार के बजट से हर वर्ग को संतुष्टि मिलेगी.
बजट में महिलाओं पर रहेगा फोकस
इस बार के बजट में महिलाओं पर अधिक फोकस करने की तैयारी मध्यप्रदेश सरकार कर रही है. बजट में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के जरिए एक हजार रुपए मासिक देने को लेकर बात होगी. इसके साथ ही 45 लाख महिलाओं का कारोबार बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिलाने का ऐलान बजट में हो सकता है. अगले सात महीने में 87 हजार नई भर्तियों के लिए बजट में 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है.
बेरोजगारी को लेकर विधानसभा में दिया जवाब
मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े स्पष्ट किए हैं. अब तक की स्थिति में प्रदेश में 39 लाख युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं और इस अवधि में सिर्फ 21 युवाओं को सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थाओं में रोजगार मिला है। रोजगार कार्यालयों के संचालन के लिए इस दौरान करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है. पिछले साल यह संख्या 30 लाख के करीब थी.
