सीएम शिवराज ने बजट को आगे ले जाने वाला बताया, कमलनाथ ने पूछा- कहां है बुलेट ट्रेन?
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Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया गया है. इस बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव से कस्टम ड्यूटी में कटौती तक कई बड़े ऐलान किए हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बजट को लोकलुभावन और जनहितैषी बताया है. वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पुराने वादे पूरे नहीं हुए और वित्तमंत्री ने उन वादों पर जुमलों के जरिए पर्दा डालने की बात कही है.
सीएम शिवराज ने बजट अच्छा बताते हुए तारीफों के पुल बांधे हैं. उन्होंने कहा, सरकार का आज पेश आम बजट लोकलुभावन, जनहितैषी, देश को विकास के पथके पर आगे ले जाने वाला है. यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने वाला है, इसमें सबका साथ-सबका विश्वास का संकल्प परीलिक्षित हो रहा है. इसमें ग़रीब कल्याण, किसान, मध्यमवर्गीय, युवा सभी का ध्यान रखा गया है.
आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया…
सीएम शिवराज ने कहा, ‘आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. टैक्स स्कीम के स्लैब को घटा दिया गया है. महिलाओं के लिये सेविंग से लेकर वरिष्ठ नागरिकों के लिये सेविंग की सीमा को बढ़ाया गया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई, रोज़गार, अधोसंरचना, पर्यटन सहित हर क्षेत्र के लिये राहतें और सौगातें दी गई हैं.’
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शिवराज ने कहा, ‘डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर, नये नर्सिंग कॉलेज, नये एयरपोर्ट, आदिवासी छात्रों को शिक्षित करने वाले एकलव्य मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, 100 नई लैब जैसे प्रावधानों से यह देश को आत्मनिर्भर बनाने व विकास के पथ पर आगे ले जाने में सहायक होगा.
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2022 का वादा था देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, कहां है बुलेट ट्रेन
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा – “वित्त मंत्री का बजट भाषण सरकार के पुराने वादों पर जुमलों का पर्दा डालने का प्रयास नजर आया. हमें आशा थी कि वित्त मंत्री उन घोषणाओं पर प्रकाश डालेंगी जो 2022 में पूरी होनी थी. 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी. 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था. 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी. लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे ना होने की ना तो कोई वजह बताई और ना ही देश की जनता से माफी मांगी.
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कमलनाथ ने कहा, “स्पष्ट है कि सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है. यह प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है.”
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