Bhopal news: प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गई घोषणाओं को लगातार पलटने में लगे हुए हैं. आज CM शिवराज ने शिक्षकों को नियुक्ति के पहले साल 70 प्रतिशत वेतन और दूसरे साल से 100 प्रतिशत से वेतन देने का फैसला लिया है. इसके पहले शिक्षकों को चौथे साल में पूरी सैलरी दी जाती थी. इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने इसे चुनावी ड्रामा बताया है.
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सरकार द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को 3 साल का प्रोबेशन पीरियड में पहले साल 70% दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी का फॉर्मूला लागू किया गया था. इन 3 वर्षों की सेवा के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ न मिलने के कारण शिक्षक नाराज चल रहे थे. शिक्षकों ने इसके लिए भोपाल में कई बार आंदोलन भी किया है.
कांग्रेस सरकार के फैसले में बदलाव
कांग्रेस सरकार के समय नवनियुक्त शिक्षकों को 3 साल तक उनकी पूरी सैलरी नही दी जाती थी. उन्हें साल के हिसाब से सैलरी दी जाती थी. जैसे पहले साल उन्हें केवल 70% सैलरी दी जाती थी. दूसरे साल 80% तो तीसरे साल 90% मिलती थी. चौथे साल में जाकर कहीं शिक्षकों को अपनी पूरी सैलरी नसीब हो पाती थी. इसी कटौती के चलते शिक्षक नाराज चल रहे थे. कमलनाथ सरकार ने इस फैसले को लागू किया था. तभी से शिक्षक इसका विरोध कर रहे है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए शिक्षकों की मांग को पूरा करने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री के फैसले से खुश शिक्षक
लंबे समय से अपनी मांगो के लिए आवेदन से लेकर आंदोलन करने वालों शिक्षकों की मांग पूरी हो चुकी है. मांग पूरी होने के साथ ही शिक्षकों में खासी खुशी देखी जा सकती है. न्यूली अपॉइंटेड टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम ने माननीय मुख्यमंत्री जी का 50,000 नवनियुक्त शिक्षकों की तरफ से हृदय से धन्यवाद दिया है, और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने कर्मचारियों का हित सोचते हैं.
कांगेस ने फैसले को बताया चुनावी ड्रामेबाजी
सीएम के निवास पर शिक्षक ट्रेनिंग के प्रोग्राम पर पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि ये चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है, ये सब चुनावी मैनेजमेंट है इसके अलावा कुछ नही है. चयनित शिक्षक 1 साल से डीपीआई के सामने धरने पर बैठ रहे हैं तब इनको टीचरों की याद नही आई है. यह सब BJP का फ्रॉड है शिक्षकों को कोई फायदा नहीं होने वाला है. नियुक्ति पत्र देना होता तो घर पहुंचा देते ये इनकी ड्रामेबाजी है और कुछ नही.
इनपुट: इजहार हसन खान
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