MP News: ये खूबसूरत अफसर कैसे हो गई लोकायुक्त के हाथों ट्रैप, ले रही थी इतनी सारी रिश्वत

MP News: मध्यप्रदेश में एक खूबसूरत महिला अफसर रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त अफसरों के हाथों ट्रैप हो गई. यह महिला अफसर आबकारी विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत थी. एक शराब ठेकेदार पर प्रति महीना 30 हजार रुपए रिश्वत देने के लिए दबाव बना रही थी. महिला अफसर ने शराब ठेकेदार से […]

MP News, Umaria, District Excise Officer, Women Officer Trap, Rewa Lokayukta Action
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MP News: मध्यप्रदेश में एक खूबसूरत महिला अफसर रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त अफसरों के हाथों ट्रैप हो गई. यह महिला अफसर आबकारी विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत थी. एक शराब ठेकेदार पर प्रति महीना 30 हजार रुपए रिश्वत देने के लिए दबाव बना रही थी. महिला अफसर ने शराब ठेकेदार से 4 महीने की एडवांस रिश्वत भी मांग ली थी और उसे लेने के दौरान ही लोकायुक्त अफसरों ने उसे रंगे हाथों ट्रैप कर लिया.

मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में लोकायुक्त रीवा की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है. लोकायुक्त की कार्यवाही में उमरिया की जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता एक लाख 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गईं हैं. शहडोल जिले के अमलाई में रहने वाले शराब ठेकेदार नृपेंद्र सिंह से आरोपी रिनी गुप्ता द्वारा शराब जब्ती का झूठा केस न बनाये जाने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी. शिकायतकर्ता को बहुत दिनों से परेशान किया जा रहा था.

पीड़ित नृपेंद्र द्वारा इस बात की शिकायत लोकायुक्त संभाग के पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ से की गई थी. पुलिस अधीक्षक द्वारा जब इस शिकायत का सत्यापन कराया गया तो शिकायत सही पाई गई. शिकायत के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता द्वारा 30000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 4 महीने के लिए कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की डिमांड पीड़ित से की गई थी.

लोकायुक्त ने ऐसे किया महिला अधिकारी को ट्रैप

शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि लेकर रिनी गुप्ता को देने के लिए पूछा गया तो रिनी गुप्ता ने उसे आफिस बुला लिया. शिकायतकर्ता नृपेंद्र ने जैसे ही रिश्वत की राशि रिनी गुप्ता को दी तो पहले से आस पास मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने एमपी तक से बातचीत में बताया कि आरोपी आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता को हिरासत में लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है.

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