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गुना: बिजली कंपनी ने बकायदार किसानों को दिए कुर्की के नोटिस, खसरों में दर्ज करा रहे बकाया राशि

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तस्वीर: विकास दीक्षित, एमपी तक

GUNA NEWS: मध्यप्रदेश के गुना में बिजली कंपनी ने बकायदार किसानों को उनकी संपत्ति को कुर्क करने के नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं. गुना में किसानों पर बिजली कंपनी का लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है. समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने पर बिजली कंपनी अब किसानों को कुर्की के नोटिस भेज रही है. इसके साथ ही किसानों पर सख्ती करते हुए बिजली कंपनी ने अब उनकी जमीनों के खसरों में बिजली कंपनी की बकाया राशि दर्ज करवाने का निर्णय लिया है, जिससे वे अपनी जमीनों को बेच और खरीद नहीं सकेंगे. रजिस्ट्री तभी होगी, जब पहले बिजली कंपनी की बकाया राशि किसान जमा कर देंगे. बिजली कंपनी के इस फैसले के बाद से किसानों में खासा गुस्सा है.

बिजली कंपनी ने ऐसे किसानों को टारगेट किया है, जिन पर 50 हजार रुपए या इससे अधिक की राशि बकाया है. बिजली कंपनी का कहना है कि इन किसानों को कई बार बिजली बिल जमा करने को बोला गया लेकिन इन्होंने बिजली बिल की राशि जमा नहीं की और अब लाखों रुपए के बिजली बिल बकाया हो गए हैं. किसान जमा नहीं कर रहे हैं तो इसलिए अब उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करने का निर्णय बिजली कंपनी द्वारा लिया गया है.

बिजली कंपनी के पदेन तहसीलदार द्वारा यह नोटिस किसानों के घरों पर चस्पा करवाए जा रहे हैं. आपको बता दें कि बिजली कंपनी में सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी को बकाया राशि वसूल करने के लिए तहसीलदार के समान अधिकार प्राप्त होते हैं और उनको बिजली कंपनी में पदेन तहसीलदार मानते हुए किसानों को नोटिस दिलवाए जा रहे हैं.

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खसरों में बकाया राशि दर्ज होने से किसान नाराज
किसानों में सबसे अधिक नाराजगी इस बात को लेकर है कि बिजली कंपनी किसानों की जमीन के खसरों यानी  सरकारी रिकॉर्ड में बकाया राशि दर्ज करवा रही है. इससे किसान अपनी जमीन की खरीद-फरोख्त तो कर ही नहीं पाएंगे बल्कि इसके साथ में किसानों और उपभोक्ताओं को शासन से मिलने वाले आर्थिक लाभ जैसे किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा. इसी बात को लेकर किसानों में बिजली कंपनी की इस कार्रवाई को लेकर खासा गुस्सा देखा जा रहा है. इस मामले को लेकर अब विपक्षी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है. कांग्रेस किसानों के शोषण करने के आरोप लगा रही है और किसानों को बकाया राशि जमा करने के मामले में छूट देने की मांग कर रही है.

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