MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का बड़ा ऐलान किया. पहले यह डेट दिसंबर 2016 तक के लिए थी, अब सीएम शिवराज ने इसे बढ़ाकर 2022 कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘मैं यह मानता हूं कि जब इस तरह की कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि इनका निर्माण वैध तरीके से हो रहा है या अवैध. अगर अब अवैध कॉलोनियां काटी गईं, तो विभागीय अफसर जिम्मेदार होंगे.’
मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं. पहले वर्ष 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा.
सीएम ने कहा- “पूरे प्रदेश में, मैं कहना चाहता हूं अब आपको भवन अनुज्ञा मिलेगी. अनुमतियां मिलेंगी बैंक लोन की पात्रता भी आपको मिल जायेगी. बैंक लोन दे सकेगी. नहीं तो बैंक लोन की पात्रता ही नहीं थी, अब संपत्ति खरीदी लेकिन बैंक लोन ही नहीं दे सकता. अब यह हो जाएगा. धनराशि की समस्या नहीं होगी, नियमित योजनाओं से अमृत योजना हो, अधोसंरचना योजनाएं हो, सांसद विधायक निधि हो, वहां राशि दी जा सकेगी.”
सीएम ने कहा-
“खून पसीने की कमाई से बनाया गया मकान अवैध नहीं हो सकता. कॉलोनी को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है. इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं. हमारे भाई-बहनों ने शहरों में आकर जहां सस्ती जमीन मिली, वहीं प्लाट खरीदे. बाद में वह कॉलोनियां अवैध घोषित हो गईं. अवैध के नाम पर जो कलंक कॉलोनियों पर लगा था आज उसे हम मिटाने आए हैं. आज से दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध की जाती है.”
‘विभाग को सख्त निर्देश देता हूं कि आगे से अवैध कॉलोनाइजर्स पर नजर रखें. अवैध कॉलोनी बनने पर अफसर भी जिम्मेदार होगा. खरीदी बिक्री पर भी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा. वैध मतलब आधी-अधूरी नहीं पूरी की पूरी वैध कॉलोनी.’
मैं निर्देश दे रहा हूं कि प्लॉट काटते समय आप तीखी नजर रखें, अब इसके बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो इसके लिए अफसर भी जिम्मेदार होंगे : CM pic.twitter.com/90cBNJpPHO
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 23, 2023
सीएम ने कहा- अवैध का मतलब क्या हम अपराधी हो गए
सीएम ने कहा- अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? यह अवैध का कलंक इन कॉलोनियों का नाम पर जो माथे पर लगा था आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं. काहे की अवैध… क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी है अपने खून पसीने की कमाई अपना आशियाना बना लिया तो उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? इसलिए देखिए सोच-सोच का अंतर है. एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं. और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको रहने के लिए निशुल्क जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं.
इंदौर की 100 कालोनियां हुईं वैध
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार, मंगलवार को मध्यप्रदेश की 6 हजार अवैध कालोनियों को वैध घोषित किया गया जहां अलग-अलग शहरों में कालोनियों के प्रमुख और पार्षदों की मौजूदगी में प्रमाण पत्र वितरित किए गए.
इंदौर 100 अवैध कालोनियों को वैध किया गया, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, कलेक्टर इलैयाराजा टी सहित कई जनप्रतिनिधि इस दौरान मौके पर मौजूद रहे. सांसद ने कहा कि प्रदेश की 6 हजार कॉलोनियों को वैध आज किया गया है, जिसमें शहर की 100 कॉलोनी वैध हुई हैं, जहां करीब 20 हजार परिवार के लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है. वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को आज पूर्ण किया है. आगे भी कई कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया जारी है.
कलेक्टर इलैया राजा टी कहा कि कालोनियों को वेट किया गया है और आज आयोजन में प्रमाण पत्र वितरित किए गए वही इससे संबंधित अन्य प्रोसेस जारी है।
