MP Budget 2023: शिवराज सरकार के चुनावी बजट में युवा और महिला पर फोकस, 5 प्वाइंट में जानें किसे क्या मिला?

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MP Budget 2023-24 Focus on youth and women in Shivraj government election budget
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Madhya Pradesh Budget 2023: शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का चुनावी बजट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश कर दिया. यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है. सरकार ने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है. शिवराज सरकार के इस बजट में महिलाओं और युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. खासकर महिलाओं सामान्य से लेकर जनजाति महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने दिल खोलकर बजट का प्रावधान किया है. शिवराज सरकार की चुनावी ट्रंम्पकार्ड नई ‘लाडली बहना योजना’ में 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बजट में युवाओं का ध्यान भी रखा गया है. 12वीं क्लास में टॉप करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी. बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान भी सरकार ने बजट में कर दिया है. यह बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपये का है. जो 2022-23 के बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ के मुकाबले थोड़ा अधिक है. कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रुपए है. इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.

बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा विपक्ष के हंगामे के बावजूद बिना रुके डेढ़ घंटे से ज्यादा बाेलते रहे. पहली बार मध्य प्रदेश में ई-बजट यानि पेपरलेस बजट पेश किया गया. वित्तमंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा. वसीम बरेलवी की गजल का मिसरा सुनाया और आखिर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता गीत नया गाता हूं… के साथ बजट भाषण को विराम दिया. भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
MP Tak बजट के इस विश्लेषण में आपको बता रहा है कि किसे क्या मिला? 

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‘लाडली बहना योजना’ में प्रतिमाह देंगे 1 हजार रुपये

  • लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ‘लाडली बहना’ के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए/महीना दिया जाएगा. प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है. वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़ रुपये.
  • कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. शादी के लिए 55 हजार रुपए की मदद दी जाती है. महिलाओं के लिए स्वरोजगार को 1 हजार करोड़ रुपये. आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ और बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा.

एक लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी

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  • प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी. रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा.
    SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए.
  • मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. ग्लोबल स्किल पार्क के लिए 450 करोड़ का प्रावधान, भोपाल में बन रहा है और इसके बाद ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा में बनेंगे.

एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई

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  • मध्य प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोत्तरी करते हुए 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 करने की घोषणा की. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी. नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेज में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी.
  • सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपए का बजट. 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे. 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान.

टॉप करने वाली छात्राओं को सरकार देगी ई-स्कूटी

  • प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे. अप्रैल से लागू होगी नीति. सरकार 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी.
  • नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपये, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
  • नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास टॉप करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी. गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना की स्कॉलरशिप के लिए 83 करोड़ रुपये का प्रावधान. लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ और महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

सरकार ने की किसानों का लोन चुकाने की व्यवस्था

  • बकायेदार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी. इसके लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने किया है. कृषि संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,264 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
    देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6% से बढ़कर अब 4.8% हो चुका है.
  • 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रुपए हो गई है.

हिंदुत्व युवा और महिला पर सरकार का फोकस
आर्थिक विश्लेषक डॉ. जगमोहन द्विवेदी के मुताबिक सरकार ने बजट में तीन फोकस बिंदु है- हिंदुत्व, युवा और महिला. वर्ष 2023 -24 का बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष का अंतिम बजट है, स्वाभाविक रूप से सरकार ने चुनाव को देखकर बजट बनाया है. हिंदुत्व तथा जातीय समीकरण को साधने के लिए उज्जैन की तर्ज पर चित्रकूट, ओरछा, सलकनपुर आदि जगहों पर धार्मिक स्थानों को भव्य रूप दिया जाएगा.

अनुसचित जाति को साधने के लिए संत रविदास का स्मारक बनाने की घोषणा सागर में कि गई है. युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी और लाडली बहना योजना के अंतरगत 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह मतदाता को सीधे प्रभावित करना है. किसानों की कर्ज की समस्‍या और समय पर तथा प्रतिवर्ष भर्ती होने की व्‍यवस्‍था जैसी समस्‍याओं पर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया गया है. कोविड के पश्‍चात मध्‍यप्रदेश की विकास दर और कृषि क्षेत्र में की प्रगति बजट के सकारात्मक बिंदु हैं.

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