मंत्री के लाव-लश्कर को बढ़ाने के लिए बच्चों का सहारा, सरकारी अफसरों को दिया भीड़ जुटाने का टारगेट

मामला मीडिया में आने पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी इसे त्रुटि बताते हुए बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पत्र में आयोजन को सफल बनाने के लिए 500 स्कूली बच्चों को आयोजन में लाने का टारगेट दिया गया है, उससे साफ तौर पर लगता है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पा रही है , इसलिए अब कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने का जिम्मा अधिकारियों के कंधे पर ही है.

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केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का जिम्मा

पोरसा इलाके के पृथ्वीपुरा गांव में बुधवार को केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है. कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे और भूमि पूजन करेंगे. इस आयोजन को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चों के माध्यम से भीड़ जुटाना का जिम्मा अंबाह और पोरसा के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और बीआरसीसी को सौंपा गया है. इसके लिए बाकायदा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है. इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि पृथ्वीपुरा पोरसा में केंद्रीय विद्यालय के भूमि पूजन को सफल बनाने के लिए 500 बच्चों को दोपहर 1:00 बजे कार्यक्रम स्थल पर समय पर पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए.

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स्टूडेंट फेडरेशन ने जताई आपत्ति

पत्र में उल्लेख है कि बच्चों के साथ समस्त स्टाफ के सदस्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं भी कार्यक्रम में उपस्थित रहें और खुद कलेक्टर महोदय कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे. कार्यक्रम में भीड़ जुटाने और कार्यक्रम को सफल दिखाने के उद्देश्य जारी किए गए इस पत्र पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आपत्ति जताई है. स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर धाकड़ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है. राजवीर धाकड़ ने इस मामले में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें वे इस पत्र को लेकर आगामी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करेंगे.

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पहले भी आया ऐसा सरकारी आदेश

पिछले दिनों भी भिंड के लहार इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में भी भीड़ जुटाने के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर लहार द्वारा एक पत्र जारी करके सभी शासकीय शिक्षकों को कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन जब इस खबर को हमने प्रमुखता से प्रकाशित किया तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने इसे अपनी भूल मानते हुए, फिर से दूसरा पत्र जारी करते हुए पत्र में उल्लेख की गई अनिवार्यता की शर्त को पूरी तरह हटा दिया था.

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