उमा भारती की खरी-खरी, बोलीं, “बीजेपी को दुश्मनों की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने ही काफी हैं”

बुधवार को उमा भारती ने एक के बाद एक तीन ट्वीट करते हुए जवाब दिया कि “लगता है मध्यप्रदेश में 2018 का माहौल आ गया, जब हमारे जैसे लोगों को लेकर झूठी बातें फैलाई जाती थी. मैं मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यसमिति की सदस्य हूं.इस नाते से मैं मध्य प्रदेश की कार्यसमिति की स्थाई आमंत्रित सदस्य हूं. इसलिए मैं कल प्रदेश कार्यसमिति में थोड़ी देर के लिए मध्य प्रदेश भाजपा का सम्मान रखने के लिए गई थी. क्योंकि यह चुनावी वर्ष है. सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाया जा रहा है कि मैं बिना बुलाए कार्यसमिति में गई.मैं डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को आगाह करूंगी कि ऐसी झूठी बातें फैलाने से भाजपा को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप जैसे लोग ही काफी होंगे. पढ़ लिख कर, समझ बूझ कर ही अफवाह फैलाइए, मूर्खता मत करिए”

1. लगता है मध्यप्रदेश में 2018 का माहौल आ गया, जब हमारे जैसे लोगों को लेकर झूठी बातें फैलाई जाती थी।

— Uma Bharti (@umasribharti) January 25, 2023

भाजपा कार्यसमिति की बैठक में सीएम शिवराज, सिंधिया सहित कई नेता हुए थे शामिल
आपको बता दें कि बीते मंगलवार को हुई भाजपा कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रह्लाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और उमा भारती समेत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल हुए थे. बैठक में वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की गई थीं. लेकिन जैसे ही बैठक समाप्त हुई और बैठक से उमा भारती बाहर आईं तो सोशल मीडिया पर उनको लेकर तरह-तरह की बातें प्रसारित होने लगीं. जिसमें बताया जा रहा था कि उमा भारती को कार्यसमिति की बैठक में बुलाया नहीं गया था बल्कि वे तो बिना बुलाए ही वहां पर पहुुंच गई थीं. उमा भारती ने इस तरह की अफवाह फैलाने वाले लोगों को अपने टि्वटर पेज से लगातार ट्वीट करके जवाब दिए.

उमा भारती अक्सर जताती रही हैं अपनी नाराजगी
उमा भारती अक्सर अपनी ही पार्टी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार की कई नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना भी कर चुकी हैं. अक्सर वे मध्यप्रदेश सरकार की शराब नीति को लेकर आलोचना कर चुकी हैं और मध्यप्रदेश में शराबबंदी को लेकर आंदोलन भी चला रही हैं. हालांकि अब तक मध्यप्रदेश सरकार ने शराबबंदी के उनके आंदोलन को लेकर किसी तरह का कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया है.