50 प्रतिशत कमीशन का मामला फिर गरमाया, अब गौशाला ठेकेदार ने हाईकोर्ट को लिखा पत्र, कांग्रेस हुई एक्टिव

MP NEWS: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से 50 फीसदी कमीशन का मामला चर्चाओं में आ गया है. पहले इस तरह का मामला ग्वालियर से आया था, जहां पर ऐसे आरोप लगाने वाला ठेकेदार ही नहीं मिला था लेकिन इस बार ये आरोप रीवा जिले से सामने आए हैं और आरोप लगाने वाला ठेकेदार भी […]

Singroli shootout Kamal Nath Digvijay Singh MP Congress
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MP NEWS: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से 50 फीसदी कमीशन का मामला चर्चाओं में आ गया है. पहले इस तरह का मामला ग्वालियर से आया था, जहां पर ऐसे आरोप लगाने वाला ठेकेदार ही नहीं मिला था लेकिन इस बार ये आरोप रीवा जिले से सामने आए हैं और आरोप लगाने वाला ठेकेदार भी सामने आकर ही इस तरह के आरोप लगा रहा है.

50 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोप रीवा जिले के पेटी कांट्रेक्टर पीयूष पांडे ने लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि वह गौशाला घोटाले का शिकार हुए हैं. रीवा कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ, मुख्यमंत्री, सांसद समेत सभी अधिकारियों से शिकायत की. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है.

उनके पत्र के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करके मध्यप्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है. अरुण यादव ने कहा, मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेताओं को 50% कमीशन के सबूत चाहिए थे. आप लोगों के डर से ज्ञानेंद्र अवस्थी सामने नहीं आया था. लेकिन पीयूष पांडेय किसी भी मंच पर 50% कमीशन के आरोपों पर बात करने के लिए तैयार है. अब जाइये और जाकर फिर से मेरे और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक और एफआईआर करवाइए.

कमलनाथ ने किया ये ट्वीट

कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘शिवराज सरकार के 50% कमीशनराज के भ्रष्टाचार का घड़ा फूट चुका है. रीवा के गौशाला पेटी कांट्रेक्टर संगठन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शासकीय कार्यों में 50% कमीशन खाने का आरोप लगाया है. ठेकेदार ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी किया और यह भी बताया कि उसके जैसे कई अन्य ठेकेदार भी 50% कमीशन राज से पीड़ित हैं’.

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कमलनाथ ने ट्वीट में आगे लिखा है कि ‘भारत की न्यायपालिका में इस तरह के गंभीर मामलों में स्वत संज्ञान लेने की गरिमापूर्ण परंपरा रही है. मैं माननीय न्यायालय से आग्रह करता हूं कि इस ठेकेदार के पत्र का संज्ञान लें, उसे सुरक्षा मुहैया कराएं और मध्य प्रदेश को चाट रहे भ्रष्टाचार के दीमक से बचाएं. यह सर्वविदित है कि जब ग्वालियर के ठेकेदार ने इसी तरह का आरोप लगाया था तो बिना जांच-पड़ताल के ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने मामले को दबाने और फरियाद करने वालों को फसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी’.

अरुण यादव ने भी किया ट्वीट और लगाए गंभीर आरोप

अरुण यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि ‘अब पेटी कांट्रेक्टर पीयूष पांडेय ने लिखा जबलपुर हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र. मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेताओं को 50% कमीशन के सबूत चाहिए थे न, आप लोगों के डर की वजह से ज्ञानेंद्र अवस्थी सामने नहीं आया था, लेकिन पीयूष पांडेय किसी भी मंच पर 50% कमीशन के आरोपों पर बात करने के लिए तैयार है. अब जाइये और जाकर फिर मेरे एवं कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक और एफआईआर करवाईये’.

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