एक्शन में शिवराज: आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वाले बाबू निलंबित, CMHO से जवाब तलब

Khargone news:  सरकारें आम जनता की सुविधा के लिए योजनाएं चलाती है. जिससे उन्हें आसानी हो जो गरीब है उनकी कुछ मदद हो सके, लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिसों पर पानी फेरनें के लिए सरकार के ही मुलाजिम लगे हुए हैं. ताजा मामला खरगोन जिले से आया है. जहां निर्धन व्यक्ति के पास आयुष्मान […]

Shivraj in action: Babu suspended for disturbances in Ayushman scheme, CMHO summoned
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Khargone news:  सरकारें आम जनता की सुविधा के लिए योजनाएं चलाती है. जिससे उन्हें आसानी हो जो गरीब है उनकी कुछ मदद हो सके, लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिसों पर पानी फेरनें के लिए सरकार के ही मुलाजिम लगे हुए हैं. ताजा मामला खरगोन जिले से आया है. जहां निर्धन व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उसे निजी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया. डॉक्टरों की मिली भगत के कारण ही ऐसे मामले आए दिन देखने को मिलते हैं. खरगोन का मामला जैसे ही प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान आया तुरंत ही कार्रवाई की गई है. सीएम के निर्देश के बाद खरगोन डीएम ने मुख्यालय के दो बाबुओं को किया निलंबित कर दिया गया है. इंदौर कमिश्नर ने सीएमएचओ सहित तीन डॉक्टरों को  नोटिस के साथ सात दिन में जवाब मांगा है. वहीं सीएमएचओ को नए निजी अस्पताल को नोटिस देकर जवाब मांगा है.

जानकारी के मुताबिक खरगोन के एक निजी अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीज से एक लाख 21 हजार 821 रुपये लेने के मामले में खरगोन के सांई समर्थ निजी अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है. घुघरियाखेड़ी निवासी यशवंत कर्मा ने इस बात की शिकायत सीएम हेल्पलाईन पर की गई थी.

सीएम शिवराज ने मामले में दिखाई गंभीरता
 प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन मासिक समाधान के माध्यम से शिकायकर्ता यशवंत कर्मा की शिकायत का निराकरण करते हुए निजी अस्पताल से पीड़ित को 61 हजार 267 रुपए वापस दिलाए गए हैं. वही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेने के बाद खरगोन जिले के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने सीएचएमओ कार्यालय के दो बाबुओं निहाल सिंह सिसौदिया और अजय मोरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा ने खरगोन के सीएचएमओ डॉ डीएस चौहान, मलेरिया अधिकारी डॉ मनोज पाटीदार और प्रशासकीय अधिकारी जीएस सोलंकी सहित कुल तीन अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब मांगा है.

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