शासकीय कर्मचारी की विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला

Shivraj Cabinet: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा निर्णय किया है. मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवंगत कर्मचारियों-अधिकारियों की विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति देने निर्णय पर मुहर लगा दी.

कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया- अब तक मप्र में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा की पात्रता थी. विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी. अब बेटों के साथ बेटी को भी होगी. मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मृतक अधिकारी-कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी. पहले मामले में श्रृद्धा मालवीय पुत्री आरएस राठौर तत्कालीन अपर संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के प्रकरण में नियुक्ति देते हुए आगे भी ऐसे प्रस्तावों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं. 

सुराज नीति-2023 के तहत अहम फैसला- गरीबों के लिए बनेंगे घर
मंत्री सारंग ने बताया कि गलत काम और गुंडई करके सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों से जो जमीनें वापस ली गई हैं. उन जमीनों पर गरीबों को मकान बनाकर दिए जाएंगे. सुराज नीति 2023 के माध्यम से ये फैसला किया गया है. जब्त की गई जमीन पर क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से प्राइवेट डेवलपर घर बनाकर लगभग फ्री में उपलब्ध कराएंगे. प्राइवेट डेवलपर को जमीन के कुछ हिस्से पर कमर्शियल गतिविधि करने की छूट दी गई है. वहीं, छोटे शहरों और गांवों में गरीबों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे.

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आदिवासी जातियों को सरकार देगी दुधारु गाय
मप्र के बैगा सहरिया और भारिया आदिवासियों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री दुधारु गाय प्रदाय योजना शुरू की जा रही है, इसमें गाय के साथ भैंस भी दी जाएगी. इन वर्ग के परिवार को दो जानवर उपलब्ध कराए जाएंगे. इनके गौ मूत्र, गोबर से लेकर दूध को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बैंक लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी. पशुओं के उत्पादों के मार्केट लिंकेज को सुनिश्चित किया जाएगा.

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कैबिनेट के फैसले- 

• मध्य प्रदेश नर्सेज काउंसिल के पदों को सृजित करने का निर्णय. 37 पदों का सृजन.
• मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर का होगा विस्तार, डिजास्टर रिकवरी साइट डेवलप करने का निर्णय 161 करोड़ रुपए का आएगा भार.
• पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का होगा क्रियान्वयन.
• उच्च न्यायालय जबलपुर के परीक्षा सेल में 20 पद भरे जाएंगे.

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