विधानसभा का बजट सत्र आज फिर से होगा शुरू, कांग्रेस ने की ‘हल्ला बोल’ की तैयारी

बात पहले विधानसभा के बजट सत्र की. बजट सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा. 3 मार्च को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के बाद कांग्रेस के हंगामे के चलते इसे 13 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया था.

जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी. हालांकि देरी से आने की वजह से अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सका था. इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष अब 17 मार्च को विचार करेंगे. लेकिन विधानसभा के शुरू होते ही फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर टकराव की स्थिति निर्मित होने के आसार नजर आ रहे हैं.

कांग्रेस विधायक संभाल रहे कार्यकर्ताओं की व्यवस्था
सोमवार को दोपहर 12 बजे जवाहर चौक पर कांग्रेस एक बड़ी जनसभा करेगी. पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस जवाहर चौक से राजभवन तक पैदल मार्च निकालेगी. कांग्रेस की तैयारी राजभवन का घेराव करने की है. कांग्रेस ने इस हल्ला बोल प्रदर्शन की वजह प्रदेश में बढ़ती अराजकता, बढ़ते अपराध, महंगाई और प्रदेश सरकार की तानाशाही के खिलाफ विरोध करना बताई है. पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर सभी कांग्रेसी विधायक अपने सरकारी आवास में प्रदेशभर से आने वाले कार्यकर्ताओं को ठहराने की व्यवस्था कर रहे हैं. वहीं उनके भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है.

आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के मुद्दा विहीन बताया है और उनके इस प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है. वहीं बीजेपी में सिंधिया गुट के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का एक पत्र कांग्रेस खूब वायरल कर रही है. पत्र में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुना, शिवपुरी और श्योपुर के लिए 6 जलाशयों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति देने की मांग कर रहे हैं. इन जलाशयों को 6 हजार 601 करोड़ रुपए में तैयार किया जाएगा.

जिससे गुना, शिवपुरी, श्योपुर क्षेत्र के 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी और ग्वालियर-चंबल अंचल को पेजयल की सुविधा मिलेगी. कमलनाथ के मीडिया प्रभारी पीयूष बबेले ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि बीजेपी में सिंधिया गुट चुनाव को नजदीक देख राजनीतिक मोल-भाव पर उतर आया है. जल संसाधन मंत्री एक तरफ सीएम को पत्र लिखकर प्रशासनिक स्वीकृति मांगते हैं और दूसरे ही पल पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं. क्या सीएम अपने ही मंत्री को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं? या सिंधिया गुट राजनीतिक मोल-भाव कर रहा है?

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