विधानसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित, राजभवन के घेराव को लेकर कांग्रेस जोश में

कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कुछ भी आरोप लगाती है. अभी सुना कि दुबई में बैठकर कमलनाथ रणनीति बना रहे हैं. बीजेपी सिवाय झूठ बोलने के दूसरा कोई काम नहीं करती है. विधायक जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर कमलनाथ ने कहा कि इसका फैसला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह करेंगे कि इस मामले में आगे किस तरह से रणनीति बनानी है और किस तरह से इस मामले को निपटाना है?.

बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित…
मध्य प्रदेश विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ बहुमत से निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है. विधायक शैलेंद्र जैन लाए अशासकीय निंदा प्रस्ताव. संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने किया प्रस्ताव का समर्थन. इसके बाद मेज थपथपाकर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया. इसके साथ ही विधानसभा की कार्रवाई तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

महेश्वर से कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधौ ने पूछा कन्यादान विवाह योजना
महेश्वर से कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधौ ने सरकार से कन्यादान विवाह योजना पर सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि ‘समारोह में जो भी सामान वर-वधू को दिया जा रहा है, वह घटिया क्वालिटी का है. टीवी के डिब्बे में कंपनी कोई और है और डिब्बा खोलने पर टीवी किसी अन्य कंपनी की निकल रही है. बर्तन भी घटिया क्वालिटी के दिए जा रहे हैं. आधा-अधूरा सामान दिया जा रहा है’.

साधौ ने सवाल खड़ा किया कि ‘मैं जानना चाहती हूं, आपने जो जांच समिति बनाई उसमे किन किन लोगो को रखा था’. मंत्री प्रेम पटेल जवाब नहीं दे पाए.  साधौ ने फिर आरोप लगाए कि ‘सामान खरीदने वाले ही जांचकर्ता हैं तो जांच की रिपोर्ट क्या आएगी’. सरकार के बचाव में मंत्री मीना सिंह बोली कि ‘जहां पर सामान खराब पहुंचा, वहां हमने उसे बंटने नहीं दिया’.

इस पूरे मामले को लेकर संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ‘पूरे मामले की दोबारा से जांच कराएंगे’. साधौ के उठाए इस मुद्दे को लेकर मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह भी सरकार की तरफ से पक्ष रखते नजर आए और बोले कि ‘कोई गड़बड़ी नहीं हुई है’.

27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर हो रही बहस
पिछड़े वर्ग को नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर इस समय पक्ष-विपक्ष में बहस हो रही है. विपक्षी कांग्रेस की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री और विधायक तरूण भनोट एवं विधायक कल्पना वर्मा सवाल उठा रही हैं तो सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि जो केस हाईकोर्ट में लंबित हैं, उनको छोड़कर पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है.

पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि ‘मैं एक बात ही जानना चाहता हूं कि कौन से विभाग में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है और कौन से विभाग में नहीं है? मेरी दिलचस्पी इसमें इसलिए है क्योंकि मैं जब सीएम था तब मैने 27 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया था’. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि ‘नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण सरकार ने दिया और पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनावों में भी ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया’. बहस के दौरान कमलनाथ ने कहा कि ‘कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया और बीजेपी अब उनको 35 प्रतिशत आरक्षण दें’.

मेट्रो के ट्रायल रन पर बहस
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार अगस्त महीने में भोपाल में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएगी लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद दिसंबर-जनवरी में कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के रूप में मेट्रो को भोपाल में हरी झंडी दिखाएंगे. बीजेपी के विधायकों ने इसे ख्याली पुलाव पकाना कहा.

भाजपा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में करने जा रही है ये बड़ा काम, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया ऐलान