MP Budget Session 2023-24: मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 27 फरवरी से शुरू हो रहा है. जो 27 मार्च 2023 तक चलेगा. प्रदेश की विधानसभा का यह चतुर्दश सत्र होगा. राज्यपाल द्वारा अनुमोदित अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है. विधानसभा के इस 29 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 13 बैठकें होंगी. सत्र की शुरुआत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगी. इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत होगा तथा शासकीय एवं अशासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे.
जहां 28 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखेंगे. वहीं बजट सत्र के तीसरे दिन एक मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मप्र सरकार का बजट पेश करेंगे. अनुमान है कि शिवराज सरकार जनता के लिए करीब 3.25 से 3.50 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है.
पेपर लेस बजट पेश करने की संभावना
इस बार पेपर लेस बजट पेश किए जाने की संभावना है. जिसके लिए सभी 230 विधायकों को 60 लाख रुपए से अधिक की लागत के टैबलेट देने जा रहा है. इसी टैबलेट में विधायकों को एक मार्च को बजट मिलेगा, जिसे वे सदन में देख सकेंगे. सभी विधायक इस बार टैबलेट पर बजट पढ़ेंगे. खुद वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा भी टैबलेट से बजट भाषण पढ़ सकते हैं. बाकी लोगों को बजट पेन ड्राइव में मिलेगा.
ये भी पढ़ें: विश्वास सारंग की कार हादसे का शिकार, बाल-बाल बचे मंत्री; डिवाइडर से टकराकर 200 मीटर घिसटी गाड़ी
बजट सत्र से पहले की कार्रवाई पूरी
सत्र हेतु विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 16 फरवरी, 2023 थी. वहीं स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम – 267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधानसभा सचिवालय में दिनांक 21 फरवरी, 2023 से कार्यालयीन समय में जमा की जानी थीं. बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुवात होगी.
ये भी पढे़ें: कमलनाथ ने सीएम शिवराज से किस बात पर मांग लिया इस्तीफा? लगाए बड़े आरोप, जानें
बजट को लेकर युवाओं की उम्मीद
बजट को लेकर एमपी तक ने युवाओं से बात की थी. जिसमें युवा सरकार से चाहते हैं कि उन्हें नौकरियों में अवसर मिले. सरकारी भर्तियां ज्यादा से ज्यादा की जाएं. उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को ऋण दिया जाए और उसमें रियायत और सहूलियत भी दी जाए. वहीं ज्यादातर युवाओं ने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर उत्पन्न कराएं नौकरियां दें और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए.
