MP में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट, जानें पूरा मामला

दरअसल मध्यप्रदेश में इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में जुटी हुई है. मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि अगर वह सरकार में आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी. प्रदेश सरकार ने उसको लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था लेकिन बुधवार को विधानसभा में सज्जन सिंह वर्मा के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रस्ताव होने से ही इनकार कर दिया. जिसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया.

विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने सदन के अंदर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सवाल पूछा कि कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली करने का पत्र देने के बावजूद सरकार अब तक कदम क्यों नहीं उठा रही है?. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए मांग पत्र को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कोई जवाब नहीं दिया. पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आने के कारण विपक्ष ने वाक आउट कर दिया. काफी देर हंगामा के बाद विपक्ष सदन में लौटा.

कमलनाथ बोले, हमारी सरकार आई तो हम लागू करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम
सदन से बाहर आने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की और बोले कि यदि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस अपनी सरकार के दौरान प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी. कमलनाथ आगे बोले कि नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने पूछा कि क्या आप इसे सप्लीमेंट्री बजट में लाएंगे तो वित्त मंत्री ने उससे भी इनकार कर दिया. जाहिर है कि बीजेपी सरकार मध्यप्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेगी.

अस्पताल और डॉक्टरों की कमी पर भी हुई बहस
 प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने पूछा कि कुछ समय पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि पीपीपी मॉडल पर आधारित अस्पताल संचालित होंगे. जहां डॉक्टरों की कमी है, वहां पर पीपीपी मॉडल पर अस्पताल संचालित किए जाएं. स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि डॉक्टरों की कमी की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सरकारी अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर चलाने की अभी कोई योजना नहीं है. लेकिन इस पर विचार किया जाएगा. इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आयुष्मान योजना बहुत अच्छी चल रही है. विधायक सूबेदार सिंह ने कहा, टेस्टिंग के नाम पर व्यापारियों को फूड विभाग द्वारा परेशान किया जाता है. अधिकारियों की मंशा व्यापारियों को बदनाम करने की रहती है. इस पर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि मामले को दिखवाया जाएगा.

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