एमपी में पहली बार ई-बजट, विपक्ष ने किया विरोध; हल लेकर विधानसभा पहुंचे जीतू, गेट पर रोका तो हुआ हंगामा

रवीशपाल सिंह

27 Feb 2023 (अपडेटेड: Feb 27 2023 8:57 AM)

MP Budget Session 2023-24: मध्यप्रदेश विधानसभा में 1 मार्च को बजट लाया जा रहा है. पहली बार यह बजट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाया जा रहा है. इसके लिए सभी विधायकों को टेबलेट दिए गए हैं. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टेबलेट से ही बजट पढ़ेंगे. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसे विधानसभा को डिजिटली अपग्रेड करने […]

E-budget first time in MP opposition protested Jeetu reached mp assembly kisan Hal ruckus stopped at gate

E-budget first time in MP opposition protested Jeetu reached mp assembly kisan Hal ruckus stopped at gate

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MP Budget Session 2023-24: मध्यप्रदेश विधानसभा में 1 मार्च को बजट लाया जा रहा है. पहली बार यह बजट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाया जा रहा है. इसके लिए सभी विधायकों को टेबलेट दिए गए हैं. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टेबलेट से ही बजट पढ़ेंगे. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसे विधानसभा को डिजिटली अपग्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है. वहीं, विपक्ष ने इसका विरोध करने की बात कही है. विधायकों के डिजिटलीकरण को सत्ता पक्ष की तानाशाही करार दे रहा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तर्क दिया है कि विधानसभा के ज्यादातर एसटी-एससी विधायक टेबलेट नहीं चला पाएंगे और उन्हें ई बजट समझ नहीं आएगा. विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से डिजिटल बजट न लाने की मांग की है.

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वहीं, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह के इन आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि ‘देश की सभी विधानसभा अपग्रेट हो रही हैं. जब किसान फसलों का E-Panjiyan करा रहे हैं तो फिर विधायकों को टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होने में क्या दिक्कत है. सदन में E-बजट प्रस्तुत होगा. वित्त मंत्री जी स्वयं पढ़ेंगे भी, नेता प्रतिपक्ष यदि सुझाव देंगे तो उन पर विचार करेंगे, सिर्फ विरोध करना ठीक नहीं है.’ बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा.

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हल लेकर पहुंचे विधानसभा
विधानसभा के पहले दिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा पहुंच गए. गेट पर उन्हें हल ले जाने से रोका गया तो उनकी सुरक्षाकर्मियों से गहमागहमी हो गई. जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा में अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने रोका तो जमकर बहस हो गई और आखिरकार जीतू पटवारी को बिना हल के सदन में जाने दिया गया. जीतू पटवारी ने कहा- ‘हल हम किसानों का प्रतीक है, जिसे लेकर विधानसभा में जाने से रोकना सरकार की तानाशाही है. यह इंवेंटजीवी सरकार किसानों की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहती है.’

फोटो- सीएम ट्विटर हैंडल से

जीतू का सीएम से तीखा सवाल- किसान की आय कब होगी दुगुनी
जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज से सवाल किया- आप “गैती” उठाकर ‘नौटंकी’ कर रहे हैं. हम तो “हल” लेकर हक की आवाज उठा रहे हैं. आप यह कब समझेंगे कि सुर्खियां ‘समस्या’ हल नहीं करतीं? नौटंकी बंद कीजिए और यह बताइए कि किसान की आय दुगनी कब होगी? गेहूं की खरीद ₹3000 क्विंटल कब होगी?’

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आपको बता दें कि रविवार को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुदाल लेकर झाबुआ पहुंचे थे और हलमा में अपना योगदान दिया था. हेलीकॉप्टर से कुदाल लेकर उतरते शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है. इसे लेकर जीत पटवारी ने तंज भी कसा था.

ओपीएस भदौरिया ने पटवारी को बताया मानसिक कुंठित
जीतू पटवारी के हल लेकर आने पर नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा, वे मानसिक रूप से कुंठित हो चुके हैं. उन्हें अपनी ही पार्टी में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है. उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता. विधायक संजय पाठक ने पटवारी के लिए कहा, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए थोड़ी-बहुत नौटंकी तो करना ही पड़ती है.

कमलनाथ ने कहा- अभिभाषण दिवास्वप्न दिखाने वाला
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण को दिन में सपना दिखाने वाला यानि दिवास्वप्न बताया. कमलनाथ ने कहा- शिवराज तो झूठ बोलते ही हैं, पर दुख की बात है उन्होंने राज्यपाल से भी झूठ बुलवाया.

फोटो- सीएम ट्विटर हैंडल से.

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टैबलेट से बजट पेश करना नवाचार है: विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा- ई-बजट के लिए विधायकों को टैबलेट दे रहे हैं, ये नवाचार है. ये इस 5 साल का अंतिम बजट है. जैसे मैराथन की अंतिम 100 मीटर की दौड़ में सारी ताकत लगाना पड़ती है, इसी तरह विधायकों से आग्रह है कि इस बार पूरी ताकत लगाएं. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले, ओडिशा की विधानसभा में अभी ई-बजट आया है, देश की दूसरी विधानसभाओं में भी ई-बजट आ रहा है. हम धीरे-धीरे तकनीक का उपयोग करेंगे. एक टैबलेट पर सारी जानकारी होगी. पहले बजट इतना मोटा होता था कि एक व्यक्ति उठा नहीं सकता था. अब टैबलेट पर होगा, तो इसमें पढ़ लेंगे. विधायक भी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे.

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