Shivraj Singh Chauhan: शिवराज की फसल ने कैसे पहुंचाया उन्हें मध्य प्रदेश से दिल्ली? CM से कृषि मंत्री बनने की कहानी

एक ऐसे राज्य में जहां कृषि लगभग 70 प्रतिशत आबादी का मुख्य आधार है, चौहान ने हमेशा अपनी किसान समर्थक छवि को अपने ऊपर हावी रखा है. ऐसे कदम उठाए हैं, जिनकी बाद में दूसरों ने भी नकल की. उनके कार्यकाल में राज्य ने लगातार बहुत उच्च कृषि विकास दर दर्ज की. 2013-14 में कृषि विकास दर 20.4 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई. हालांकि उसके बाद इसमें कमी आई, लेकिन यह राष्ट्रीय औसत से अधिक रही. विडंबना यह है कि जहां राज्य कांग्रेस नेतृत्व कृषि उत्पादन के आंकड़ों पर संदेह कर रहा था, वहीं मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को कई केंद्रीय पुरस्कार दिए. 

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शिवराज ने किसानों का कैसे समर्थन किया?

केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से ऊपर बोनस देने से लेकर कम ब्याज पर अल्पकालिक फसल ऋण देने और गेहूं खरीद के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने तक, शिवराज सिंह चौहान के नाम कई ऐसे काम हैं जो उन्होंने पहली बार किए. उन्होंने मध्य प्रदेश ने कृषि के लिए बजटीय आवंटन में भी काफी वृद्धि की. 

शिवराज ने किसानों के लिए उठाया ये बड़ा कदम

इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी विचारों पर भी कड़ी नजर रखते हुए किसान-समर्थक पहल की. एमपी में किसान सबसे बड़ी आबादी है. सबसे पहले (15 साल से भी पहले) उन्होंने जो सबसे लोकप्रिय कदम उठाए, उनमें से एक था सरकार को अपनी उपज बेचने वाले गेहूं उत्पादकों के लिए हर क्विंटल पर 100 रुपये का बोनस देना. मध्य प्रदेश के किसानों के बीच यह इतना सफल रहा कि कई किसानों ने निजी खरीददारों को बेचना बंद कर दिया और खरीद केंद्रों के बाहर कतार में लगना पसंद किया. उनका उत्साह चौहान के सार्वजनिक बयानों से प्रेरित था कि “किसी भी किसान को वापस नहीं भेजा जाएगा और सरकार द्वारा एक-एक दाना भी खरीदा जाएगा.”

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MP की नकल करने लगे दूसरे राज्य

बोनस योजना का अप्रत्याशित नतीजा निकला. पड़ोसी राज्यों के किसान अपनी उपज मध्य प्रदेश में ले जाने लगे, जिससे उत्पादन और भी बढ़ गया. सीमाओं के पार गेहूं की आवाजाही अवैध थी और सरकार को इसे ठीक करने में कुछ समय लगा. मध्य प्रदेश की योजना की सफलता ने अन्य राज्य सरकारों को भी इसकी नकल करने के लिए मजबूर किया. इस तरह के लोकलुभावन उपायों ने केंद्र के लिए समस्या पैदा की. अधिशेष स्टॉक से लदे होने के अलावा, यह वित्तीय रूप से भी घाटे में था. नरेंद्र मोदी सरकार ने आखिरकार इस योजना को बंद कर दिया.

लेकिन तब तक, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में खरीद का एक मजबूत बुनियादी ढांचा था. सिंचाई नेटवर्क के कारण किसानों को एक से अधिक फसल उगाने की अनुमति मिलने से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई. कांग्रेस के शासन के दौरान, मध्य प्रदेश की खरीद इतनी नगण्य थी कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टॉक से बहुत कम थी. अब, उत्पादन और खरीद के मामले में मध्य प्रदेश की चर्चा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ ही होती है.

जब यूपीए सत्ता में थी, तब शिवराज सिंह चौहान कृषि मुद्दों पर सड़कों पर उतरने से नहीं कतराते थे. तब मुख्यमंत्रियों द्वारा धरना आयोजित करना असामान्य बात थी. लेकिन 2013 में, उन्होंने किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन उपवास की घोषणा की. 

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चावल की उपज में हुई वृद्धि

चौहान के सीएम बनने के बाद मध्य प्रदेश ने बड़े पैमाने पर बासमती चावल उगाना शुरू किया. हालांकि मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन राज्य कई जिलों में उगाई जाने वाली सुगंधित धान की किस्म के लिए भौगोलिक संकेत टैग हासिल करने में विफल रहा. कानूनी झटके से विचलित हुए बिना, राज्य ने कुछ हलकों से विरोध के बावजूद जीआई मान्यता के लिए दबाव बनाना जारी रखा है.

जब शिवराज सरकार के विरोध में उतरे किसान

शिवराज सिंह चौहान का राज्य में नाराज़ किसानों से पहला सामना 2017 में हुआ था. जब कमोडिटी की कीमतें गिरीं, तो किसान सरकार के हस्तक्षेप की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए. मंदसौर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में किसान बेकाबू हो गए, जिससे पुलिस को गोली चलानी पड़ी. पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से मरने वाले पांच किसानों सहित छह किसानों की मौत ने भाजपा सरकार को सकते में डाल दिया है.

भाजपा की हार का कारण बना कृषि आंदोलन?

इस मामले के बाद, शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि एक वर्ष में किसानों को 30,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए. हालांकि उन्होंने पूरा ब्योरा नहीं दिया, लेकिन चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, एमएसपी से ऊपर नकद प्रोत्साहन का वितरण, सूखा राहत और फसल बीमा को उन श्रेणियों के रूप में सूचीबद्ध किया, जिनके तहत उदारतापूर्वक सहायता दी गई. 2017 की शुरुआत में शुरू हुआ और महीनों तक जारी रहा कृषि आंदोलन 2018 के अंत में भाजपा सरकार की संकीर्ण हार का एक मुख्य कारण था. हालांकि भाजपा को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का अंतर मिला.

भोपाल से Milind Ghatwai का इनपुट

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