किसान को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले अफसर पर गिरी गाज, मोहन सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

क्या है पूरा मामला?

भगवत मीना द्वारा कपिलधारा योजना के अंतर्गत कुंआ स्वीकृत किया गया था, जिसकी राशि सरपंच सचिव की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा करते हुए निकाल ली गई. किसान ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की थी. शिकायत की जानकारी लेने के लिए जब किसान भगवत मीना जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचा तो उसे सीईओ गगन बाजपेयी किसान की कॉलर पकड़कर बाथरूम में ले गए और बंधक बनाकर बेल्टों से मारपीट कर दी. इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया था.

दिग्विजय सिंह ने मोहन सरकार को घेरा

इस मामले के सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी नाराजगी जताते हुए मोहन यादव सरकार को घेरा. आनन फानन में जनपद पंचायत सीईओ गगन बाजपेयी पर एफआईआर दर्ज की गई. हालांकि किसान भगवत मीना पर भी क्रॉस प्रकरण दर्ज कर दिया गया. जनपद पंचायत सीईओ को बचाने के लिए पंचायत सचिवों ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन भी दिया. मामले की जांच करने की मांग की गई.

मोहन सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

पंचायत सचिव व कर्मचारी संगठन ने इस कार्रवाई से नाराज होकर जनपद पंचायतों में तालाबंदी कर दी. लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे गंभीर लापरवाही व शासकीय आचरण के प्रतिकूल व्यवहार मानते हुए आरोपी सीईओ गगन बाजपेयी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है. आरोपी जनपद पंचायत सीईओ गगन बाजपेयी को अशोकनगर जिला पंचायत में अटैच कर दिया गया है.

मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से अफसरों की तानाशाही के कई मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अनुसरण कर रहे हैं. आरोपी अफसरों पर तुरंत एक्शन लिया गया है, इसके बावजूद अफसरों का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है.

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