वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का दावा, बजट में रखा है सभी का ध्यान, कांग्रेस के आरोपों पर बोले, ‘कर्ज लेना बुरी बात नहीं’

mp budget 2023-24: मध्यप्रदेश सरकार अपना चौथा व अंतिम बजट सुबह 11 बजे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने जा रही है. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात की. बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बजट को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर न देखा जाए. चुनाव हर बार आते हैं और बजट भी हर साल प्रस्तुत किया जाता है. इसलिए इसे चुनावी बजट न कहा जाए. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है. कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बोले, ‘कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता. बस यही कहूंगा कि जनता की भलाई और विकास कार्यों के लिए यदि कोई सरकार कर्ज लेती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है’.

वित्त मंत्री ने कहा कि ‘देश में कौन सी राज्य सरकार है जो विकास कार्यों को कराने कर्ज नहीं लेती है. कर्ज लेने की पूरी एक प्रक्रिया होती है. भारत सरकार की परमिशन ली जाती है. तब कर्ज लिया जाता है. कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है. कर्ज समय पर चुकाना ये जरूरी बात है’.

वित्त मंत्री ने कहा कि ‘कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि जब मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री थे तो उस समय की प्रदेश सरकार कर्ज लेकर कर्मचारियों के वेतन-भत्ते दिया करती थी. उनकी हालत अपने कर्मचारियों को वेतन-भत्ते देने की भी नहीं थी. हम तो कर्ज तालाब, सड़क, फ्लाईओवर जैसे विकास कार्यों के लिए लेते हैं’.

बजट पर क्या बोले वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ‘आने वाला बजट जनता के हित का बजट होगा. किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, बच्चे सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है. बजट बनाने से पूर्व समाज के हर वर्ग से बात की है. यहां तक की अपने घर पर परिजनों से भी बजट को लेकर चर्चा की है. हर वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया है’.

बजट भाषण को लेकर कैबिनेट की बैठक शुरू
विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट भाषण को लेकर एप्रवूल दिलाने कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है. बैठक की अध्यक्षता सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं. इस दौरान कैबिनेट के सभी मंत्री भी मौजूद हैं. बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित वित्त विभाग के अफसर भी मौजूद हैं. आपको बता दें कि बजट भाषण विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व उसका एप्रूवल कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा दिया जाता है.

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