कांग्रेस दिग्गज जीतू पटवारी फिर बोले, किसानों के मुद्दे पर हारेगी बीजेपी

mp politics: मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने शेष हैं. ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे की राजनीतिक घेराबंदी करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं. अब कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी किसानों के मुद्दे पर इस बार चुनाव हारेगी. […]

Jyotiraditya Scindia Jeetu Patwari Gwalior News mp politics MP BJP mp congress Jeetu Patwari's statement

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mp politics: मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने शेष हैं. ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे की राजनीतिक घेराबंदी करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं. अब कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी किसानों के मुद्दे पर इस बार चुनाव हारेगी. 2018 के चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ किसान खड़े हुए थे और इस बार किसान बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह सरकार की नीतियों से परेशान और नाराज हैं.

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MP Tak से खास बातचीत में विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि गेहूं पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल देना ही होगा. बीजेपी सरकार से इसके लिए हम लगातार मांग करते रहेंगे. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 साल पहले कहा था कि किसानों की आय दो गुनी करेंगे. 5 साल पहले गेहूं पर एमएसपी 1900 रुपए प्रति क्विटंल था तो बढ़ाकर 3800 कर देना चाहिए, हम तो सिर्फ 3 हजार रुपए प्रति क्विटंल करने की मांग कर रहे हैं.

जीतू पटवारी कहते हैं कि ऐसा करने से कोई महंगाई बढ़ेगी नहीं. महंगाई यदि बढ़ रही है तो उसका असर किसानों पर भी पड़ता है. ऐसे में उनको अपनी उपज की सही आय मिलना बेहद जरूरी है. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतकर आती है तो हम अपनी सरकार में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को हर हाल में 3000 रुपए प्रति क्विटंल दिलाएंगे.

वेयर हाउस संचालक घाटे में चल रहे- जीतू पटवारी
जीतू पटवारी बताते हैं कि वेयर हाउस संचालक घाटे में चल रहे हैं. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस संचालकों को समय पर किराया नहीं मिल रहा है. सरकार से  सब्सिडी नहीं मिल रही है. ऐसे में करोड़ों रुपए के कर्ज में दबे वेयरहाउस संचालकों को उनकी किश्तें चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं. जीतू पटवारी ने बताया कि उनके परिवार का वेयर हाउस भी घाटे में चल रहा है. उस पर भी बैंकों का करोड़ों रुपए का लोन है, जिसे चुकाने में सरकार की लेतलाली की वजह से दिक्कतें आ रही हैं.

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