इंदौर की 100 अवैध कॉलोनियां अब हो जाएंगी वैध, 23 मई से यहां की संपत्तियों की बढ़ जाएंगी कीमतें

Indore News: इंदौर की 100 ऐसी काॅलोनियां जो पिछले लंबे समय से अवैध घोषित थी, उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वैध करने की प्रक्रिया इंदौर नगर निगम ने पूरी कर ली है. इसे लेकर शनिवार को एआईसीटीसीएल कार्यालय पर अधिकारियों के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव और  निगम आयुक्त ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की. जिसमें कॉलोनी वैध करने की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा की गई.

बैठक के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो घोषणा करते हैं उसे पूरी करते हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए अपने अधिकार का मकान उनके पास हो और उसका मालिकाना हक उन्हें मिले. इसको लेकर इंदौर की ऐसी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा ताकि मकानों की रजिस्ट्री करा कर वह इसका लाभ ले सकेंगे.

वही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इंदौर की 100 कालोनियों को वैध करने का काम किया जा रहा है और मुझे खुशी है कि ये प्रक्रिया 23 मई को मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरी हो जाएगी.  महापौर ने कहा कि 23 मई को ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर शहर की 100 कॉलोनियों के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्षों और उनके रहवासियों के साथ कॉलोनी वैध होने की सर्टिफिकेट जारी करेंगे.आज उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली है और सोमवार को इसके सर्टिफिकेट भी वितरित किए जाएंगे. जिसके बाद लोग अपना नक्शा पास करा सकते हैं और उस आधार पर लोन ले सकते हैं.

संपत्तियों की बढ़ जाएंगी कीमत, अब आसानी से खरीद-बेच सकेंगे
अवैध कॉलोनियों की संपत्तियों की कीमत जीरो होती है और उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है और न ही बैंक से लोन मिल पाता है. लेकिन अब कॉलोनी के वैध हो जाने से सभी की संपत्तियां वैध हो जाएंगी और संपत्ति वैध होने से उनकी बाजार वैल्यू बढ़ जाएगी. जिसके बाद न सिर्फ इन संपत्तियों को खरीद-बेच सकेंगे बल्कि बैंक में गिरवी रख आसानी से लोन भी ले सकेंगे. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अगली सूची में लगभग 125 अन्य अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार है, जिन्हें वैध किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- कमलनाथ ने चला केजरीवाल वाला दांव- सरकार आई तो 100 यूनिट बिजली होगी माफ, 200 तक करेंगे हाफ